निरज यादव – सर्लाहीमा अहिले पनि बालविवाह रोकिन सकेको छैन् ।पहिलेजस्तो कलिलै उमेरमा विवाह गर्ने प्रथा,परम्परा हट्दै गएपनि अशिक्षा, गरिबीलगायतका कारणले बाल विवाह हुने गरेको छ । अझ दलित समुदायमा हुने बालविवाह कम भएपनि रोकिन सकेको छैन् । दलितमा पनि मधेशी समुदायका दलितमा बालविवाह धेरै पाइन्छ । जस्तै मुसहर, डोम, चमार, बैठा, हलखोरलगायत अति पिछडिएको दलित समुदायमा बालविवाह धेरै हुने गरेको हामी पाउँछौँ । नेपाली समाजमा छोरीको शिक्षामा लगानी गर्न नखोज्नुको पछाडि धार्मिक तथा सामाजिक कारणहरू रहेका छन् । पुण्य कमाउने उद्देश्यले अन्धविश्वासीहरूले छोरीचेलीको विवाह छिटो गरिदिन्छन् । त्यसैगरी तराई समाजमा छोरीको लागि पर्याप्त दाइजो दिनुपर्ने ‘वाध्यता’ भएकोले पनि किशोरी उमेरमा नै विवाह गरिदिन पुग्छन् । छोरी जति नै पढे पनि दाइजो पर्याप्त मात्रामा दिनुपर्छ । दाइजो नदिएमा उक्त छोरीले हिंसा, शोषण, यातना भोग्नु परेकै छ । विभिन्न यातना र हिंसाबाट मुक्त हुन अभिभावक पनि शिक्षामाभन्दा दाइजोलाई नै प्राथमिकता दिने गर्दछन् । सर्लाहीमा पनि दलित समुदायमा यो समस्या देखिन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका सूचना अधिकारी एवं डीएसपी दीपेन्द्र पन्जियार थारुका अनुसार बालविवाहबारे प्रहरीमा बेलैमा जानकारी नै आउँदैन् । उनले बेलैमा जानकारी आए प्रहरीले बालविवाह रोक्ने र त्यसमा संलग्नलाई कारवाही गर्ने उनी बताउँछन् । “बाल विवाह भएकोबारे समयमै जानकारी आयो भने हामी त्यसलाई रोक्छौँ र संलग्नलाई कारवाही पनि गछौँ,” उनले भने । उनले दलितकै मात्रै बालविवाह भनेर बेग्लै विवरण नराखेको बताए । बाध्यतावश अभिभावकले नै उमेर बढाएर बिहे दर्ता गर्न पुग्छन् । वर्तमान कानुनअनुसार बाल विवाह गराइएमा तीन वर्ष कैद र जरिवानाको नियम बनाइएको छ तर व्यहारमा भने कडाइ गरेको पाइँदैन । सामाजिक सुधार ऐन २०३३ मा उल्लेख भएअनुसार विधिव्यवहार समाजमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । सामाजिक सुधार ऐनको दफा ३ को तिलकमा नियन्त्रण, दफा ४ को दुलही पक्षले लिन नहुने, दफा ५ को दाइजोमा नियन्त्रण, दफा ६ को आर्थिक दायित्व बेहोर्ने, दफा ७ को जन्तसम्बन्धी नियन्त्रण, दफा ८ को विवाह भोजमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था छ । यस किसिमको सुधार ऐन एकातिर रहेको छ भने अर्कोतिर समाजमा दिनप्रतिदिन महंँगीले व्यवहार बढ्दो छ । दलित महिला जुना परियार पहाडी दलित समुदायमा उमेर नपुगी विवाह गर्ने परिपाटी अब हट्दै गएको बताउँछिन् । आफूहरुले कलिलै उमेरमा विवाह गरेपनि छोराछोरी र नातिनातिनाको २० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्रै विवाह गर्ने उनको भनाई छ । दलित महिला नेतृ समेत रहेकी परियारले भनिन “हामी पहाडी दलितमा त अब लगभग बालविवाह छैन्, पछिल्लो समय भावी विवाह भने बढेको पाउँछु तर मधेशी दलित समुदायमा बालविवाहको समस्या अली बढी नै छ ।” विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । मानव अधिकारको दृष्टिकोणवाट आफूले रोजेको व्यक्तिसंग विवाह गर्न पाउने र आफनो भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने प्र्रत्येक नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित हुनपर्दछ । यसका लागि प्राय सवै मुलुकहरूले विवाहको लागि न्यूनतम उमेर तोकेका हुन्छन् । नेपालको मूलुकी ऐनमा विवाहको लागि कानुनी उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । नेपालको संबैधानिक इतिहासमा हालै मात्र जारी भएको नेपालको संविधानले बाल विवाहलाई पहिलो पटक बालअधिकार हननको बिषयको रूपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको छ ।हरिपुर नगरपालिका २ का वडाध्यक्ष निलबिक्रम थापाले दलित तथा अन्य समुदायमा हुने बालविवाह रोक्न वडा कार्यालयले वडाबाट अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको बताउँछन् । उनी वडाले सिफारिस दिएर मात्रै विवाह गर्न पाउँदा दलित वा अरु जुनसुकै समुदायका हुन् उनीहरु २० वर्ष पुगेको÷नपुगेको राम्रो सँग हेर्न पाइने बताए । “बाल विवाह रोक्न मेरो वडाले त माइकिङ गर्ने, पर्चा पप्पलेट पनि बाँडिरहेकै छ,” वडाध्यक्ष थापाले भने “यो अभियानमा गैरसरकारी संस्थाले साथ दिदा थप सहयोग पुगेको छ । मत मेरो वडालाई बालविवाहमुक्त वडा बनाउन लागिपरेको छु ।” वडाध्यक्ष थापा आफ्नो वडामा बालविवाह कम हुँदै गएको बताउँछन् ।उनले केही मात्रामा मुसहर समुदायमा बालविवाह रहेको र त्यसलाई पनि कम गर्दै लैजाने बताए ।“बाल विवाह“ भन्नाले कुनै पनि राष्ट्रको कानुनमा विवाह गर्न उपयुक्त भनि तोकिएको उमेर भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बुझाउँछ । विवाह गर्न उपयुक्त भनि तोकिएको उमेर भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बाल विवाह भनिन्छ । नेपालमा कानुनतः विवाह गर्ने उमेर २० बर्ष छ । त्यसैले २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बाल विवाह भनिन्छ । बाहिरी रुपमा नआएपनि बाल विवाह सर्लाहीमा पनि भित्रीरुपले यथावत् छ । शारीरिक र मानसिकरुपमा परिपक्व नभई विवाह गर्नु र सन्तान जन्माउँदा विविध समस्या आउन सक्ने भएकोले विवाहका लागि उमेरको हदबन्दी तोकिएको बुझिन्छ । बालविवाहको समस्या नेपालको तराई मधेस क्षेत्रमा बढी छ । त्यसमा सर्लाही पनि परेकै छ । यहाँका दलित समुदायबाट यसबाट पर छैनन् । शिक्षित समुदायमा भन्दा चेतना स्तर कम भएका दलित, आर्थिक सामाजिक रुपमा पछि परेका मुसहर, चमार, डोमजस्ता समुदायमा बढी पाइन्छ । सर्लाहीका गाउँ–गाउँमा यि समस्या छन् । त्यसो त नेपाल विश्वमा बालविवाह बढी हुने देश मध्ये दशौँ स्थानमा पर्दछ । दक्षिण एसियाली मुलुक मध्ये नेपालको बालविवाह र प्रजनन स्वास्थ्यका कारण मातृ मृत्युदर बढी छ ।राष्ट्रिय समस्याको रुपमा रहेको बाल विवाह मधेश प्रदेशमा अझ जटिल समस्याको रुपमा छ । सर्लाहीमा पनि यही प्रदेशको ८ मध्ये एउटा जिल्ला हो । बाल विवाहले निम्त्याउने समस्याको बारेमा धेरै अभिभावकलाई जानकारी छैन । सामरी उत्थान सेवासहितका केही गैरसरकारी संघ संस्थाले चेतनामूलक कार्यक्रम गरेको पाइन्छ । तर, अब यसमा तीन तहको सरकार यसमा जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने माग पनि उठन थालेको छ । दलित अगुवा ऋतुराज ऋषि बालविवाह रोक्न अब स्थानीय सरका तात्नु पर्ने र त्यसमा प्रहरी प्रशासनसहित अन्य निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताउँछन् । प्रादेशिक अस्पताल मलंगवाका डाक्टर नवलकिशोर झाका अनुसार बालविवाह गर्दा शारीरिक तथा मानसिक रोगको शिकार हुने, बालविवाहपछि स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकारसमेत गुमाउने, घरमा विभेद र घरेलु हिंसा सहन बाध्य हुने, कामको बोझ बोक्नुपर्ने, कमै उमेरमा सन्तान जन्माउँदा आमा शिशुको मृत्यु हुने जोखिम उच्च हुन्छ । अपांगता भएका सन्तान जन्मन सक्छन् ।त्यस्तै डाक्टर झाले बालविवाहपछि बालवालिकाको पढाइ बिग्रन्छ, बिरामी हुने, छिटो विवाह गर्दा छिटो बच्चा जन्मने, बालबालिकाको मानसिक शक्तिको विकास हुनबाट वञ्चित हुन्छ र गर्भा अवस्था तथा सुत्केरी हुँदा घरपरिवारबाट सहयोगी ब्यबहार नहुने, शारीरिक तथा मानसिक विकास हुन नपाउने बताएका छन् । व्यवहारिक कुरा बुझ्न नपाउँदै जीवन बर्बाद हुन सक्ने र यौनांगलाई हानी हुनसक्ने र परिवार चलाउन गार्हो पर्ने उनको भनाई छ । डाक्टर झा दलितसहित अन्य सबै समुदायमा हुने बालविवाह रोक्न अत्यावश्यक ठान्छन् । बाल विवाह, बालअधिकार, महिला अधिकार, मानव अधिकारको हनन मात्रै होइन, विकास र समृद्धिको बाधक रहेको र यसको उन्मुलन गर्नुपर्ने बरहथवा नगरपालिका ९ मूर्तियाकी पार्वती बिसुंखे बताउँछिन् । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा अब समाजबाट यस्ता कुप्रथाहरु सदाका लागि हटाउनुपर्ने उनी तर्क गर्छिन् । स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले चाहेमा यो संभव रहेको अन्य सरोकारवालाले पनि यसमा हातेमालो गर्नुपर्ने दलित महिला बिशुङ्खे बताउँछिन् । समुदायसँग नजिक स्थानीय सरकार रहन्छ, उसले बाल विवाह विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र बाल विवाह गर्ने, गराउनेलाई सामाजिक बहिस्कार गर्न गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ । बाल विवाहको उन्मूलन गर्न विशेष गरी छोरीहरुको सशक्तीकरण गर्नुपर्ने धेरैको माग हुन्छ । यसैलाई जोड दिँदै बाल विवाह रोक्न आफ्नो गाउँपालिकाले स्नातक तह पास गर्ने छोरीलाई नगद ५० हजारसहित सम्मान गर्दै आइरहेको सुनाए ।“मेरो पालिकामा दलितको उल्लेख्य बसोवास छ, त्यो समुदाय तथा अन्य समुदायमा हुने बालविवाह रोक्न चन्द्रनगरमा स्नातक तह उर्तिण गर्ने छोरीलाई ५० हजार नगद सहित विवाह मण्डपमै पुगेर सम्मान गर्दै आइरहेको छौँ,” उनले भने “यो अभियान सार्थक बन्दै गएको छ धेरैले छोरीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गराउने परिपाटी बन्दै गएको छ ।”सर्लाहीमा ११ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका रहेका छन् । यि सबै पालिकामा दलित समुदायको बसोवास छ । यहाँ प्रत्येक पालिकामा हुने बालविवाह रोक्न स्थानीय तह, प्रहरी, विभिन्न सामाजिक संघसंस्था, विद्यालयलगायतका निकाय लागि परेकै छन् । निरन्तर अभियान संचालन गरिएपछि बालविवाह घट्दै गएपनि यसमा अझै निरन्तर लाग्न आवश्यक रहेको चन्द्रनगर निवासी महिला अधिकारकर्मी सम्झना प्रधान बताउँछिन् । पहिले जस्तो अभिभावकले गरिदिने बालविवाह त कम भएकै हो, तर भागिविवाह बढेको बढै छ, यसमा सचेतनामूलक कार्यक्रम विद्यालय स्तरमै लैजाने जरुरी देखियो,” उनले भनिन, “अब भागि बालविवाह विवाह चूनौतिपूर्ण बन्यो यसको नियन्त्रणका लागि सचेत हुनुपर्यो । दुई दशक भन्दा लामो समयदेखि बाल विवाह न्यूनिकरण तथा महिला अधिकारका लागि क्रियाशील रहेकी उनले दलित समुदायमा बालविवाहको अवस्था पहिले भन्दा सुधार भएको देखछिन् । उनी अहिले भित्रभित्रै भइरहेको बालविवाह अशिक्षालगायत कारणले भइरहेकाले विद्यालयमै स्तरमै बालबालिकालाई बालविवाह गर्दाका नकारात्मक कुरा सिकाउनुपर्ने र अभिभावकलाई पनि खबरदारी गरिरहनु पर्नेमा उनले जोड दिएकी छन् । त्यसो हुन सके समस्या विस्तारै हल हुने उनि बताउँछिन् ।