हालै मात्र सरकारले अनुचित लेनदेन (बोलचालको भाषामा मिटर ब्याज मा लिए/दिएको ऋण) सम्बन्धी कार्यलाई कसूर कायम गर्नको लागि “मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल एनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०” ल्याएको छ ! सरकारले हाल आन्दोलित मिटर ब्याज पिडितहरु लाई साम-सुम पार्न अध्यादेश त ल्यायो, तर जमिनी स्तरमा यस्ता कारोवार भविष्यमा रोक-थाम हुन सक्ने पर्याप्त अधार निर्माण तथा गृहकार्य गरेको देखिएन !
ब्यवहारिक रुपमा हुने गरेका मिटर ब्याजको (सरकारले अनौपचारिक लेनदेनमा तोकेको ब्याजदर भन्दा महंगो ब्याज भएको) कारोवार गैर कानुनी नै रही आएको छ ! बिना मागको आपुर्ति हुन सक्दैन ! आखिर किन र कस्ता मान्छेहरु बाध्य हुन्छन त मिटर ब्याजमा पैसा लिन ? मान्छेहरुलाई ऋण लिन दुईटा बिकल्प हुन-सक्छ ! ति हुन्, औपचारिक तथा अनौपचारिक ! औपचारिक भनेको बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु, सहकारीहरु हुन् भने यि बाहेक अन्यत्र (साहु/महाजन) बाट लिईएको र सरकारले अनौपचारिक लेन-देनमा तोकि दिएको ब्याजदर भन्दा बढी लिईने खाले ऋण अनौपचारिक वा भनौं मिटर ब्याजमा लिईएको ऋण हो ! औपचारिक क्षेत्रबाट ऋण लिनलाई योग्य-धित्तो,निश्चित आम्दानीको श्रोत, ब्यक्ती/परिवारको सवल आर्थिक अवस्था/चरित्र तथा कर्जाको उद्देश्य (बिषेश गरी ब्यक्तिगत वा ब्यावसायिक सम्पती आर्जन वा बढावा) अनिवार्य रुपमा हेरिन्छ ! सरकारले केही सिमित उध्यम/ब्यवसाय को लागी धित्तो बिनाको ऋणको पनी प्रावधान त गरेको छ तर ब्यवहारमा यो निकै सिमित छ ! हुन पनी आम जनताको बचत लाई जोखिमपुर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले पनी बाध्य बनाऊन सक्दैन ! औपचारिक क्षेत्रबाट घर-ब्यवहार/रोग-ब्याधी वा अन्य घरेलु खर्च गर्नको लागी ऋण पाईने सम्भावना नगन्य हुन्छ ! पक्कै पनी औपचारिक क्षेत्रको कर्जा लिन समय पनी बढी लाग्छ ! यावत कुराहरुले गर्दा खेरी बर्तमानमा पनी औपचारिक क्षेत्रबाट ऋण नपाएर,अनौपचारिक क्षेत्रको ऋणको माग धेरै छ र भविष्यमा पनी यो मागमा गिरावट आऊने केही ब्यवस्था सरकारले गरेको देखिंदैन ! माग अत्यधिक भए पछी, ब्यवहारतः आपुर्तीकर्ताहरु पनी सलबलाऊन नै थाल्छन् ! अव बैंकमा पैसा राखेर नै मान्छे ले बार्षिक १०% भन्दा बढी ब्याज पाए, अनौपचारिक क्षेत्र र तुल्नात्मक रुपमा जोखिमपुर्ण क्षेत्रमा को बार्षिक १०% ब्याजमा ऋण देला त? अर्को कुरा देखा-सिकीमा तुल्नात्मक सानो लगानी गर्ने बाहेक, मिटर ब्याजमा ऋण दिने ब्यक्तिहरु प्रायः बाहुबली नै छ्न ! ग्रामिण ईलाकामा उनीहरु बिरुद्ध कदम चाल्ने आंट प्राय असली पिडित ऋणी मा नहोला !
मन्दी शुरु भए देखी बैंक तथा बित्तिय संस्थाकै ऋणीहरुको गुनासो आकासिएको छ ! चाहे त्यो ब्याज दरको मामिलामा होस् वा ग्राहकले बुझ्न नसक्ने खाले बिभिन्न कानुनी कागज-पत्रमा सही गराएर होस् !
पिडितलाई न्याय दिलाऊनु तथा भविष्यमा कसैलाई अन्याय हुन नदिनु सरकारको कर्तब्य हो ! तर, केवल कानुन मात्र बनाएर यसको निराकारण हुंदैन ! उल्टो नयां बिकृतीहरु थपिने सम्भावना रहन्छ ! सरकारले अनौपचारिक लेन-देनको बिकल्प पनी दिन सक्नु पर्दछ ! सो को लागी सरकारले एका तिर औपचारिक ऋणको दायरा फराकिलो तथा सजिलो बनांउदै लग्नु पर्दछ भने अर्को तर्फ अनौपचारिक ऋणलाई निर्मुल पनी तत्कालै गर्न सकिंदैन भने कुराको स्विकारोक्ती आवश्यक छ ! निर्मुल गर्ने सोंचले नियन्त्रण गर्न पनी सकिंदैन ! नियन्त्रण गर्नको लागी सरकारले हरेक खाले आर्थिक कानुनहरु बिच सामन्जस्यता ल्याऊन सक्नु पर्दछ ! आखिर अनौपचारिक क्षेत्र संग अहिले पनी यती धेरै पैसा कसरी छ? के उनीहरुले यथोचित कर तिरिरहेका छन त? ब्यवसायिक ऋण/सहुलियत पुर्ण ऋण को प्रयोग पनी मिटर ब्याजको लगानी मा भई राखेको त छैन ? भ्र्ष्टाचारको धन हो कि ? सम्पती सुद्धिकरण एन को कार्यान्वयन पक्ष, बैंकिङ कसुर एनको अवस्था, विनिमय अधिकार पत्र एन आदी ईत्यादी समग्र आर्थिक कानुन बिच सामन्जस्यता छ कि छैन ? मिटर ब्याजमा ऋण लिने ब्यक्ती कस्तो हो ? किन लिएको छ ऋण ? सांचै गरिव निमुखा हो कि, बजारको हजार दिने वा बैंक ऋण स्वापको लागी लिने खाले, वा आर्थिक चरित्र बिग्रेका चलाख बर्ग हुन् ? प्रहरी/प्रशाशन संग आर्थिक लेन-देन सम्बन्धि अनुसन्धान गर्न सक्ने क्षमता छ कि अभिबृधी गर्नु पर्छ? अदालतहरुमा आर्थिक लेन-देनको मुद्दाको अवस्था कस्तो छ ? यि र यस्तै धेरै कुराहरुको समग्रतामा बिश्लेशन नगरी ल्याईएको कुनै पनी कानुन धरातलमा उद्देश्य पुर्ती गर्न असक्षम हुने सम्भावना धेरै रहन्छ !
