२०८२ चैत्र ४ | palikatoday@gmail.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
स्कारपियोको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु, ११ जना घाइते | खाडी क्षेत्रमा तीन थप कार्गो जहाजमाथि आक्रमण, कच्चा तेलको मूल्य पुनः सय डलर नजिक | सब–इन्जिनियरको हत्यामा लोकसेवाका प्रतिस्पर्धी मुख्य योजनाकार | ‎जसपा नेपाल सर्लाहीले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सोध्यो २४ घण्टे स्पष्टीकरण | सर्लाही-४ मा चुनावी चहलपहल: नेकपा उम्मेदवार डा. रजनीश रायको घरदैलो अभियान तीव्र | हत्या विरोधमा सर्लाही जिल्ला अदालतका कर्मचारीद्वारा सेवा बन्द | व्यक्तिगत खर्चमा गर्भवती महिलालाई प्रोटिनयुक्त खाद्य सामग्री वितरण | चुनावप्रति खासै उत्साहित देखिँदैन कृषक | घर-दैलोमा नेता : मतदाता भन्छन्- जनता ठग्नेलाई भोट दिँदैनौँ | सर्लाही क्षेत्र नं. ४ बाट डा. रजनीश रायको उम्मेदवारी दर्ता, राजनीतिक सरगर्मी बढ्दै |

प्रदेश नम्बर २ को मधेश प्रदेश नामाकरण भएको २6 दिन विति सक्दा पनि मधेश प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका सर्लाहीका सरकारी कार्यालयहरुले अहिले सम्म मधेश प्रदेश लेखेका छैन । निर्वाचन भएको साढे चार बर्षको अन्तरालमा प्रदेशको नामाकरण माघ ३ गते दुइ तिहाई बहुमतबाट राजधानी जनकपुर धाम हुने गरि निर्णय भएको थियो ।मधेश प्रदेश सरकारले माग १२ गतेमा प्रदेश भित्र रहेका स्थानीय तह , सरकारी कार्यालयहरुमा मधेश प्रदेश सरकार लेख्ने भनि निर्देशन दिए पनि सम्वन्धित कार्यालयका प्रमुखले मधेश प्रदेश सरकारको निर्देशनको पालना गरेका छैन ।सर्लाहीमा रहेको २० स्थानीय तहको बोर्डमा मधेश प्रदेश सरकार लेखिएको छैन ,लेटर पैड समेतमा अहिले सम्म प्रदेश २ नै कायम गरि कारोवार गर्ने गरिएको देखिएको छ ।सरकारको निर्णय तुरुन्त कार्यन्वयन गर्नु पर्नेमा सो नगरी सम्वन्धित कार्यालयका प्रमुखहरुले अटेरी गरि बसेका हुन् । सदरमुकाम मलंगवा मा रहेका मधेश प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय , सिचाई तथा जलस्रोत कार्यालय कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालयको बोर्डमा अहिले सम्म प्रदेश सरकार प्रदेश नम्बर २ नै लेखिएका छन् ।भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय , जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय , सिचाई तथा जलस्रोत कार्यालय , जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र , जिल्ला भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयमा पुरानै नाम उल्लेख गरिएको हुदा कार्यालय प्रमुखले मधेश प्रदेशको पहिचान नै गौण गर्ने कार्य गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यन्वयन गर्न आलटाल गर्ने कार्यालयको प्रमुख माथि सरकारले कडाइ गरि मधेश प्रदेश सरकार लेख्न लगाउनु पर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय