सर्लाहीको बसबरीया गाउँपालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा र अब्यवस्थित बसोबासीलाई ब्यवस्थित बनाउने भएको छ । आज (बुधबार) गाउँपालिकाले राष्ट्रिय भुमि आयोगसंग सम्झौता गरी तोकिएको मापदण्ड अनुसार काम सुरु गर्ने जनाएको छ ।आयोगले गाउँपालिकाबाट प्राप्त हुने विवरणको बास्तविकतालाई हेरेर भूमिहीनलाई घडेरी उपलब्ध गराउने र जसले जुन जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् सोही जग्गाको जग्गाधनी बनाउने नीति लिएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका लागि वडा र नगरस्तरमा समिति गठन गर्ने र तोकिएको मापदण्ड अनुसार लगत संकलनकर्तालाई घरदैलोमा पठाइने छ ।अनुसन्धान गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, वास्तविक भूमिहीन भए÷नभएको पहिचान गरी वडा र नगरस्तरीय समितिबाट सिफारिस भएपछि पनि पुनः अनुगमन हुने राष्ट्रिय भुमि आयोग सर्लाहीका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद वाग्लेले बताए । पालिकास्तरमा प्रमुखको अध्यक्षतामा र वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा सहजीकरण समिति गठन गरिने छ ।भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीले आफूले बसोबास गरेको जग्गा पाउन आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम निवेदन फारम भरी सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि ३५ दिनभित्र गाउँपालिकामार्फत घरदैलोमा खटिएका लगत सङ्कलक वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा फारम बुझाउनुपर्नेछ । यसको सूचना भने आयोगले नै प्रकाशन गरी संबंधित पालिकालाई जानकारी गराउने बताइएको छ ।राष्ट्रिय भुमि आयोगका केन्द्रिय विज्ञ सदस्य राघो राय यादवले अहिलेसम्म देशमा लगभग २ हजार परिवारलाई जग्गाधनिको लालपुर्जा वितरण गरिसकेको र त्यसबापत ४७ करोड रुपैयाको हाराहारीमा सरकारलाई राजस्व संकलन भइसकेको बताए । त्यस्तै आयोगका वितीय जिल्ला सदस्य रंधिर कुमार यादवले जिल्लाको १८ वटा पालिकामध्ये लालबन्दी, हरिवन र इश्वरपुर नगरपालिकाका १ सय ५३ परिवारलाई आयोगले जग्गा धनीको लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।बसबरीयाको अधिकांश वडामा पनि भूमिहिन सुकुम्बासी,आवासविहीन र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका गाउँपालिकाले जनाएको छ ।