२०८३ असार १ | palikatoday@gmail.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
कौडेना गाउँपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा | वित्तीय चेतना अभिवृद्धिका लागि गोड़ैतामा समूह अध्यक्ष गोष्ठी सम्पन्न | नेशनल लघुवित्तद्वारा समूह अध्यक्ष गोष्ठी तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न | शानदार जितसहित सक्रौल फाइनलमा | श्री जनता माविमा ‘Menstrual Hygiene Day’ कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न | SAFE Girls परियोजना अन्तर्गत कौडेना गाउँपालिकामा Graduation Ceremony तथा प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम सम्पन्न | सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस २०२६” उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न | गाउँपालिका अध्यक्ष द्वारा छड्के अनुगमन : सेवा प्रवाह सुधार र सुशासनमा कडाइ | स्कारपियोको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु, ११ जना घाइते | खाडी क्षेत्रमा तीन थप कार्गो जहाजमाथि आक्रमण, कच्चा तेलको मूल्य पुनः सय डलर नजिक |

प्रदेश नम्बर २ को मधेश प्रदेश नामाकरण भएको २6 दिन विति सक्दा पनि मधेश प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका सर्लाहीका सरकारी कार्यालयहरुले अहिले सम्म मधेश प्रदेश लेखेका छैन । निर्वाचन भएको साढे चार बर्षको अन्तरालमा प्रदेशको नामाकरण माघ ३ गते दुइ तिहाई बहुमतबाट राजधानी जनकपुर धाम हुने गरि निर्णय भएको थियो ।मधेश प्रदेश सरकारले माग १२ गतेमा प्रदेश भित्र रहेका स्थानीय तह , सरकारी कार्यालयहरुमा मधेश प्रदेश सरकार लेख्ने भनि निर्देशन दिए पनि सम्वन्धित कार्यालयका प्रमुखले मधेश प्रदेश सरकारको निर्देशनको पालना गरेका छैन ।सर्लाहीमा रहेको २० स्थानीय तहको बोर्डमा मधेश प्रदेश सरकार लेखिएको छैन ,लेटर पैड समेतमा अहिले सम्म प्रदेश २ नै कायम गरि कारोवार गर्ने गरिएको देखिएको छ ।सरकारको निर्णय तुरुन्त कार्यन्वयन गर्नु पर्नेमा सो नगरी सम्वन्धित कार्यालयका प्रमुखहरुले अटेरी गरि बसेका हुन् । सदरमुकाम मलंगवा मा रहेका मधेश प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय , सिचाई तथा जलस्रोत कार्यालय कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालयको बोर्डमा अहिले सम्म प्रदेश सरकार प्रदेश नम्बर २ नै लेखिएका छन् ।भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय , जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय , सिचाई तथा जलस्रोत कार्यालय , जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र , जिल्ला भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयमा पुरानै नाम उल्लेख गरिएको हुदा कार्यालय प्रमुखले मधेश प्रदेशको पहिचान नै गौण गर्ने कार्य गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यन्वयन गर्न आलटाल गर्ने कार्यालयको प्रमुख माथि सरकारले कडाइ गरि मधेश प्रदेश सरकार लेख्न लगाउनु पर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय